१. वाढत्या लोकसंख्येसोबत समाजातील गुन्हे, बेकायदा कृत्ये, छोटे-मोठे वाद यांतही वाढ झाली आहे हे तर सर्वमान्य सत्य आहे. वाढती बेरोजगारी, गरिबी आणि जनतेतील नैराश्य यांमुळे सर्वत्र ताण वाढतो. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये चोऱ्या, दरोडे, डाके असे गुन्हे होतात. त्याचप्रमाणे राज्यातील अनेक भागांमध्ये सराफांच्या दुकानांवर डाके/दरोडे पडत असल्याचे निरीक्षण आहे. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य खेड्यांमध्ये सर्व स्वरूपाचे वाद व बेकायदा कृत्ये होतात. राज्याच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात पूर, दरडी कोसळणे आदी नैसर्गिक आपदांचा फटका बसत राहतो. या सर्व समस्या हाताळण्यासाठी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी सर्वोत्तम प्रयत्न करत असले तरी, विशेषत: ग्रामीण भागातील, वाढती लोकसंख्या व सेवा देण्याची आवश्यकता असलेल्या गावांची वाढती संख्या यांमुळे कर्तव्य समाधानकारकरित्या बजावणे त्यांना कठीण जात आहे. यामागील प्रमुख कारणे म्हणजे मनुष्यबळाचा तसेच जिल्हा व पोलीस ठाणे स्तरावर गुप्तचर यंत्रणांचा अभाव होय. जेव्हा गुन्हा घडतो किंवा नैसर्गिक आपत्ती येते तेव्हा पोलीस वेळेत गावापर्यंत पोहोचूच शकत नाहीत, अशी तक्रार नागरिक करतात. काही प्रकरणांमध्ये ही तक्रार योग्य असते पण अनेकदा संबंधित खेडे पोलीस ठाण्यापासून एवढे लांब असते की, वेळेत पोहोचणे पोलिसांनी शक्य होत नाही. अशा परिस्थितीत सध्याच्या पोलीस दलातील मनुष्यबळ तसेच गुप्तचर नेटवर्कमध्ये सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या अनेक मार्गांपैकी एक मार्ग म्हणजे जिल्ह्यातील प्रत्येक खेड्यात खेडे संरक्षण पक्ष (व्हीडीपी) किंवा ग्राम रक्षक दल स्थापन करणे होय. बॉम्बे पोलीस कायदा, १९५१च्या ६३व्या कलमानुसार, जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना नागरिकांचे संरक्षण, मालमत्तांचे संरक्षण व गावाची सुरक्षितता यांसाठी स्वयंसेवकांचे गट स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. तसेच कलम ६३ (बी) (७) नुसार, नियुक्त सदस्य पोलीस अधीक्षकांनी निश्चित केलेली कर्तव्ये पार पाडतील. बॉम्बे पोलीस मॅन्युअल खंड-३मधील नियम क्रमांक ५०८नुसार, व्हीडीपींच्या सदस्यांचा उपयोग गस्त घालणे, नैसर्गिक आपदांचे व्यवस्थापन तसेच गुप्त माहिती गोळा करणे आदी कामांसाठी करून घेतला जाऊ शकतो. व्हीडीपींची नियुक्ती व प्रशिक्षण झाले की, ते सध्याच्या पोलीस दलाची क्षमता केवळ मनुष्यबळाच्या दृष्टीने नव्हे, तर दरोड्या-डाक्यांपासून संरक्षण, नैसर्गिक आपदांचा सामना, रात्रीची गस्त, सर्व प्रकारच्या गुप्त माहितीचे संकलन आदी सर्वच दृष्टींनी वाढू शकते. ग्रामीण भागात बेकायदा दारूगाळप, जुगार, अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यात व्हीडीपी खूपच उपयुक्त ठरतात.
२. ग्रामीण भागात अनेकदा अनेकविध कारणांमुळे किरकोळ वाद होत असतात. काहीवेळा यांचे पर्यवसान दंगली किंवा खुनासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये होते. पोलिसांना किरकोळ वादांची त्वरित तसेच सत्य माहिती देऊन व्हीडीपी हे वाद सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
३) गेल्या दोन महिन्यांत नाशिक (ग्रामीण) जिल्ह्यांतील १८५० खेड्यांपैकी १८१० खेड्यांमध्ये व्हीडीपींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुमारे २४००० नागरिकांची नियुक्ती जिल्ह्यातील व्हीडीपी सदस्य म्हणून प्राथमिक स्तरावर करण्यात आली आहे. या सदस्यांसाठी एक दिवसाचा प्रशिक्षण कार्यक्रमही घेण्यात आला आहे. आत्तापर्यंत १२००० व्हीडीपी सदस्यांना स्वसंरक्षण, लाठी व शिट्टी प्रशिक्षण, गस्त घालणे यांचे प्रशिक्षण तसेच कायदा व पोलीस कामकाजाच्या काही मूलभूत माहिती देण्यात आली आहे. गुन्हे, गुन्हेगार आणि बेकायदा कृत्यांबद्दलची गुप्त माहिती गोळा करणे तसेच पूर, भूकंप आदी नैसर्गिक आपदांचे व्यवस्थापन यांचे प्रशिक्षणही त्यांना दिले जात आहे. येत्या काही महिन्यांच्या काळात उर्वरित सर्व सदस्यांनाही एक दिवसाचे मूलभूत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. पुढील एक महिन्यात आणखी १०,००० जण (स्त्रियांसह) व्हीडीपींमध्ये सामील होणे अपेक्षित आहे. त्यानंतर नाशिक (ग्रामीण) पोलिसांना कामकाजात मदत करण्यासाठी सुमारे ३५,००० जण सज्ज असतील.
४. व्हीडीपी सदस्यांना पैशाच्या स्वरूपात वेतन मिळणार नाही पण त्यांना व्हीडीपीचे सदस्य म्हणून मिळणार असलेली मान्यता हा यातील प्रेरणादायी भाग आहे. बॉम्बे पोलीस कायद्यानुसार, व्हीडीपी सदस्यांना अधिकृतपणे कर्तव्य बजावण्यासाठी बोलावले जाते, तेव्हा त्यांना पोलीस अधिकाऱ्याला प्राप्त होणारे सर्व अधिकार व संरक्षण प्राप्त होते. हेही प्रोत्साहक आहे. त्याचबरोबर गणवेशातील कर्मचारी होण्याचे अनेकांचे लहानपणचे स्वप्न यातून अंशत: पूर्ण होते.
५. प्रत्येक सदस्याला सुरुवातीला ओळखीसाठी बॅच, लाठी आणि शिट्टी देण्याची योजना आहे. भविष्यकाळात त्यांना एखाद्या प्रकारचा गणवेशही (उदाहरणार्थ, फ्लुरोसंट जॅकेट) पुरवला जाऊ शकतो.
६. जिल्ह्यात अलीकडेच झालेल्या काही घटनांमध्ये असे आढळून आले की, व्हीडीपी सदस्यांनी अगदी रात्रीही शोधमोहिमांमध्ये पूर्ण उत्साहाने सहभाग घेतला. त्यामुळे योग्य प्रशिक्षण व प्रेरणा मिळाल्यास व्हीडीपी संपूर्ण पोलीस खात्याला गुन्ह्यांचा प्रतिबंध तसेच शोध, गुप्त माहितीचे संकलन, बेकायदा कृत्यांविरोधात लढा, खेड्यांमधील किरकोळ वाद सोडवणे यांबाबत उपयुक्त ठरू शकेल, असा ठाम विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
