अभिप्राय / तक्रार फॉर्म

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार
This Site is under upgradation & maintenance

महाराष्ट्र राज्य पोलीस

अधिकृत संकेतस्थळ

ठळक बातम्या

एन.आई.सी. ईमेल - Kavach Authentication बाबत मार्गदर्शन हरविलेल्या व्यक्तीबाबत. एन. आय. सी. ई - मेल चा पासवर्ड पुनः स्थापित करणेकरीता सूचना. देशाच्या सेवेत भारतीय पोलीस महाराष्ट्र राज्य पोलिसांनी घेतले पुढाकार

तंटामुक्त गाव

महाराष्ट्र सरकारच्या गृहखात्याने १९ जुलै २००७ रोजी एमआयएस:१००७/ सीआर-२३८/पीओएल-८ या जीआरद्वारे पर्यायी वाद निवारणासाठी हा नवोन्मेषकारी उपक्रम सुरू केला. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री माननीय आर. आर. पाटील हे या उपक्रमामागील जिवंत प्रेरणा होते. हा उपक्रम कायमस्वरूपी असून, २००७ सालच्या स्वातंत्र्यदिनी त्याचा शुभारंभ करण्यात आला. 

विविध न्यायालयांमधील प्रलंबित वाद-खटल्यांचे प्रचंड प्रमाण आणि त्यामुळे अपरिहार्यपणे निकाल देण्यात होणारा विलंब याचा विचार करता, पर्यायी वाद निवारण अर्थात एडीआर ही काळाची गरज आहे. लोकन्यायालये व फास्ट ट्रॅक न्यायालयेही याच कारणासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत. 

खेड्याच्या स्तरावर अत्यंत किरकोळ मुद्दयांवरून वाद निर्माण होतात. सुरुवातीला यात मोजके लोक गुंतलेले असले, तरीही निराकरण न झाल्यास छोटे मुद्दे मोठे होतात व अधिकाधिक लोक यात गुंतू लागतात. या निराकरण न झालेल्या वादांतून पुढे सामाजिक शांतता व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण होऊ शकतो. शिवाय फौजदारी व दिवाणी न्यायव्यवस्थांवर अतिरिक्त ताण येतो तो वेगळाच. महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहीम ही ग्रामस्तरीय पर्यायी वाद निवारण (एडीआर) व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था लोकसहभागाच्या माध्यमातून वाद निर्माण होण्यास प्रतिबंध करते आणि वाद सोडवण्याचे कामही करते. महाराष्ट्रातील समृद्ध अध्यात्मिक तसेच सामाजिक सुधारणावादामुळे हे शक्य झाले आहे. 

उपक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये:

१. राज्यातील प्रत्येक खेड्यामध्ये तंटामुक्ती समित्या स्थापन करणे

२. वर्तमानातील वाद ओळखणे, त्यांचे फौजदारी, दिवाणी, महसुली अशा विभागांमध्ये वर्गीकरण करणे  

३. समितीच्या रजिस्टरमध्ये त्यांची नोंद करणे

४. तंटे होऊच नयेत या दृष्टीने प्रतिबंधात्मक योजना व उपाय करणे

५. लोकशाहीवादी, न्याय्य व सहभागात्मक पद्धतीने पूर्वीच्या व नवीन वादांचे निराकरण करणे

राज्य, तालुका व जिल्हा स्तरावरील खेड्यांच्या कामगिरीची दखल घेण्यासाठी व त्यांना श्रेणी देण्यासाठी वार्षिक प्रक्रिया केली जाते. सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खेड्यांना १,००,००० रुपये ते १०,००,००० रुपयांपर्यंतची बक्षिसे दिली जातात. या योजनेत जनजागृती व प्रसिद्धीचा घटकही आहे. प्रसिद्धीसाठी वार्ताहरांना २५,००० ते १,००,००० रुपयांपर्यंतची बक्षिसे देण्याची योजनाही यात आहे. 

हे अभियान दीर्घकाळ सुरू राहील आणि सामाजिक शांतता, व्यवस्था व न्याय यांच्या नव्या युगाची निश्चिती करेल. महाराष्ट्राला शांततेकडून समृद्धीच्या मार्गावर ही योजना घेऊन जाईल.